ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਲਈ ਹੱਲ ਢਾਂਚਾ (Resolution Framework) 2.0

1. ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ (Containment Measures) ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ "Resolution Framework – 2.0: Resolution of Covid-19 related stress of Individuals, Small Businesses and MSMEs" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (HFCs) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, HFCs ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ (Revival) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Resolution Framework ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Shubham Housing Development Finance Company Limited (SHDFCL) ਨੇ RBI ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ Resolution Framework-2.0 ("ਨੀਤੀ") ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

2. ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Proprietary Information)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ SHDFCL ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। SHDFCL ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

I. ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ LAP (Loan Against Property) ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ

ਮਾਪਦੰਡ	ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ	31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ (Standard) ਸਨ, ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆਮਦਨ (Cash Flow) ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ (Personal Loans) ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 ("XBRL Returns – Harmonization of Banking Statistics") ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSME ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ SHDFCL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (Financial Service Providers) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾਕਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ (Compromise Settlements) ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ	ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Home Loans) ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ (Loan Against Property - LAP)
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Resolution Plans)	i. ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: - ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (Rescheduling of Payment) - ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ (Credit Facility) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ - ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ (Moratorium) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (Income Streams) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ii. ਜੇਕਰ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ (Residual Tenor) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। iii. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਨਕਦੀ ਲੋੜ (Interim Liquidity Requirement) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ SHDFCL ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Additional Finance) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। iv. ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ "ਸਟੈਂਡਰਡ (Standard)" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Asset Classification) ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ – ਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ	ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 1. ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 2. ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਹ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ SHDFCL ਦਾ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। a.) ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। b.) ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ Resolution Framework – 1.0 ਦੇ ਐਨੇਕਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼	- ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ (Sanction Letter) / ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇ। - ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ KYC। - ਕ੍ਰੈਡਿਟ PD। - ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (Cash Flow) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ (Salaried) – ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ - ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ। - ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। - ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਬੂਤ। - ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ (Self Employed) – ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ - ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। - H1 FY2020 ਅਤੇ H1 FY2021 ਦੀਆਂ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਾ (Profit & Loss Statement) / ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)। - ਉਦਯਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)। - ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ।
ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Asset Classification)	1. ਸਹਿਮਤ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ "ਸਟੈਂਡਰਡ (Standard)" ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 2. ਉਹ ਖਾਤੇ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ NPA (Non-Performing Asset) ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਨਕਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Additional Finance) ਨੂੰ, ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, "ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਪਤੀ (Standard Asset)" ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 4. ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ RBI ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਨਵਯ	ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ Resolution Framework – 1.0 ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ (Residual Tenor) ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ SHDFCL ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ Resolution Plan (ii) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Resolution Framework – 1.0 ਅਤੇ ਇਸ Framework ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਮਿਲਾਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ	ਸਾਰੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (Restructuring) ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Chief Operating Officer, Chief Business Officer, Head – Credit and Service, ਅਤੇ Head – Credit Policy and Risk Control ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ	ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ A ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ SHDFCL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "COVID-19 ਕਾਰਨ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (Restructured due to COVID-19)" ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ (Provisioning)	SHDFCL ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ IRAC ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਏ (Residual Debt) ਦੇ 10%, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਖਿਆ (Write Back) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPA ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ NPA ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ 10% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਖਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NPA ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੀ Master Circular – Prudential Norms ਜਾਂ SHDFCL 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ Prudential Framework ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਆਦ (Monitoring Period) ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ NPA ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੜ Master Circular – Prudential Norms ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ: (i) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਖਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NPA ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ; ਅਤੇ (ii) Prudential Framework ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ।
ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ (Other Norms)	ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ 5 ਮਈ 2021 ਦੀ RBI ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ "Resolution Framework – 2.0: Resolution of Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses" ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ FAQs ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

II. MSME ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ LAP)

ਮਾਪਦੰਡ

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ (MSME ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ)

ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਵਲ LAP – MSME ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ।
ਖਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ "ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਪਤੀ (Standard Asset)" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (Restructured) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ SHDFCL ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਉਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ GST ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ MSMEs 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Udyam Registration) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ SHDFCL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਅਧੀਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ NPA ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHDFCL ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ (Residual Debt) ਦਾ 10% ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ Chief Operating Officer, Chief Business Officer, Head – Credit and Service, ਅਤੇ Head – Credit Policy and Risk Control ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ 5 ਮਈ 2021 ਦੀ RBI ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ "Resolution 2.0 of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector – Restructuring of Advances" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 18.05.2021

ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੀਤੀ 2.0